|
अस्तितत्वात नसलेल्या ७८ संस्थांचे प्रतिनिधी मतदार यादीत |
 |
 |
जालना,दि५(प्रतिनिधी) नोंदणी रद्द झाल्याने अस्तित्वातच नसलेल्या अनेक सहकारी संस्थांच्या प्रतिनिधींची नावे मतदार म्हणून जालना जिल्ह्ा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अंतिम मतदारयादीत आली आहेत जिल्हा बँकेच्या एकूण मतदारांची संख्या ९४५ असून त्यात अशा मतदारांची संख्या ७८ असल्याचे सांगण्यात येते
जालना जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक दि८ मार्चला होत आहे त्यासाठी अंतिम मतदारयादी ही दि८ जानेवारी रोजी प्रसिध्द झाली त्यानुसार एकूण मतदार ९४५ आहेत तालुकानिहाय मतदार असे जालना १६५, बदनापूर ७८, भोकरदन १२९, जाफराबाद ५७, अंबड २१९, घनसांगवी १४८, परतूर ४८, आणि मंडा ७५ सेवा संस्था मतदारसंघात ४७७, शेती मतदारसंघात ८८, प्रक्रिया मतदारसंघात २७, नागरी बँका आणि नागरी सहकारी कर्जवाटप संस्था मतदारसंघात ३३ त्याचप्रमाणे अन्य एका मतदारसंघात ३२० मतदार आहेत
जिल्ह्याच्या राजकारणात महत्वाचे स्थान मानल्या जाणाऱ्या जिल्हा बँकेच्या या निवडणुकीच पार्श्वभूमीवर राजकीय हालचाली सुरु झाल्या आहेत दरम्यान, अंतिम मतदारयादीत अस्तित्वात नसलेल्या ७८ सहकारी संस्थांच्या प्रतिनिधींची नावे असल्याचा वृत्ताने जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे विविध संस्थांच्या मतदार प्रतिनिधींची नावे जिल्हा बँकेने जिल्हा उपनिबंधकांकडे पाठविली होती ज्या संस्थांना मतदानाचे प्रतिनिधीत्व द्यायचे त्यांची नावे पाठविण्यापूर्वी बँकेने प्राथमिक पातळीवर या अनुषंगाने माहिती कडे लक्ष देणे आवश्यक असते
बँकेने मतदारांची जी यादी जिल्हा सहकार उपनिबंधकांकडे पाठविली त्यात या ७८ संस्थांच्या प्रतिनिधींची नावे होती त्यानंतर तालुका पातळीवरील सहाय्यक उपनिबंधकांमार्फत या संस्थांच्या अस्तित्वाची तपासणी करुन जिल्हा उपनिबंधकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अशी यादी अंतिमत: प्रसिध्दीसाठी सादर करणे अपेक्षित असते प्रत्यक्षात मात्र ज्या ७८ संस्था अवसायानात निघून त्यांचे नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द झाले असले तरी, त्यांच्या प्रतिनिधींची नावे अंतिम मतदारयादीत आली आहेत ही सर्व प्रक्रिया घडून गेल्यानंतर आणि अंतिम उपनिबंधकांनी यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देवूनही ही ७८ नावे वगळण्याबाबत विनंती केल्याचे समजते परंतु एकदा अंतिम मतदारयादी प्रसिध्द केल्यानंतर त्यात कोणताही बदल करणे अवैध ठरणार आहे
महत्वाचे म्हणजे जिल्हा सहकार उपनिबंधकच सध्या जिल्हा सहकारी बँकेचे प्रशासक आहेत नोंदणी रद्द झालेल्या संस्थांच्या प्रतिनिधींची नावे पाठविणाऱ्या आणि ती नावे मंजूरीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविणाऱ्या दोन्ही संस्थांचे प्रमुखपद एकाच अधिकाऱ्याकडे आहे त्यातही विशेष म्हणजे प्रमुखही हाच अधिकारी आहे असे असतांनाही अस्तित्वातच नसलैल्या
|
